स्कूलों ने कागज पर ही कराया बच्चों का परिभ्रमण!
मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नही करने वाले स्कूलों के एचएम पर शिक्षा विभाग कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे एचएम को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिले के 427 मध्य विद्यालयों की 2018-19 के परिभ्रमण मद के लिए राशि दी गयी थी। इनमें से अधिकांश स्कूलों इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में जमा नहीं किया गया है। अब ऐसे ही स्कूलों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि परिभ्रमण योजना मद में राशि दिए जाने बावजूद कई विद्यालयों ने कागज पर ही यात्रा करवा दी है। उपयोगिता प्रमाणपत्र नही दिए जाने से ऐसी ही आशंका को और बल मिल रहा है।
एक सप्ताह का समय
डीपीओ स्थापना पूनम कुमारी ने बताया कि परिभ्रमण योजना मद में दी गई राशि की उपयोगिता जिन विद्यालयों ने जमा नहीं किया है उन्हें एक सप्ताह के अंदर योजना मद में खर्च की राशि की उपयोगिता जमा करने को कहा गया है। डीपीओ ने कहा कि जिन विद्यालयों द्वारा समय पर योजना की खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाएगा उस स्कूल के एचएम व प्रभारी एचएम का वेतन रोक दिया जाएगा। विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
पटना के गांधी मैदान समेत चार स्थान शामिल
छठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत छात्र-छात्राओं के पटना परिभ्रमण के दौरान यहां के चार स्थलों श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र, गांधी मैदान पटना, पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम की सैर करानी थी। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया था कि विद्यालय से भ्रमण स्थान तक जाने में अधिकतम 4 घंटे का समय लगे। दूर के जिले पटना के बदले आस-पास के जिले का भ्रमण करें। परिभ्रमण के तहत विद्यार्थियों को ज्यादातर विद्यालय पटना, राजगीर या बोधगया ले गए।
लचर प्रबंधन और कम राशि से हो रही परेशानी
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को राज्य में ऐतिहासिक, भौगोलिक और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों, धरोहरों एवं विरासतों की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना चलायी जाती है। लेकिन इस योजना में स्कूल के स्तर पर लचर प्रबंधन के साथ-साथ राशि कम होने की वजह से छात्रों को कई बार काफी परेशानी उठानी पड़ती है। डीपीओ ने बताया कि परिभ्रमण योजना के तहत जिले के 427 मध्य विद्यालयों को प्रति विद्यालय 20-20 हजार रुपये कदिए गए थे। सभी स्कूलों को कुल मिलाकर 85 लाख 40 हजार रूपये दिए गए थे।
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