आरटीई फोरम ने जारी किया शिक्षा जन घोषणा पत्र, शिक्षा संवाद कार्यक्रम में बोले समान शिक्षा प्रणाली आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए

शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने व 18 साल तक के बच्चे को शिक्षा अधिकार कानून में शामिल करने समेत इससे जुड़े कई मुद्दों को लेकर राइट टू एजुकेशन फोरम की ओर से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिक्षा जन घोषणा पत्र जारी की गई। घोषणा पत्र जारी करने के दौराना शनिवार को शिक्षा संवाद कार्यक्रम शहर के दुर्गा स्थान प्रोफेसर कॉलोनी में हुआ। केबी झा कॉलेज की अवकाश प्राप्त प्राचार्य व पूर्व सिंडिकेट सदस्य डॉ. राजेंद्र नाथ मंडल मुख्य अतिथि थे।

डीएस कॉलेज के प्राध्यापक प्रो. अनवर इरज, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष नीरज नयन आनंद, शोधार्थी गंगासागर दीनबंधु, डीएस कॉलेज के प्रो. मनोज कुमार आदि शामिल हुए। प्रो. मंडल ने कहा कि राज्य सरकार को प्रो. मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता वाली कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू करना चाहिए।

समान शिक्षा को लेकर राजनीतिक दलों को इस चुनाव में मुद्दा बनाना चाहिए। बिहार में फिलहाल गरीबों के लिए अलग व अमीरों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था है। यह संविधान की अवधारणा के मूल्यों के विपरीत भी है।

तीन से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा अधिकार कानून के दायरे में लाते हुए उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। चुनाव में राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी आम जनता को इस बात की गारंटी दें कि चुनाव जीतने के बाद इस मुद्दे पर काम करेंगे। प्रो. अनवर ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में बिहार के आम अवाम के हितों को ध्यान में रखते हुए को शिक्षा के मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए।

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