जीविका परियोजना का कार्य बंद करने की मांग

बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ की ओर से रविवार को वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के माध्यम से राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक में सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में मुख्य रुप से सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के बावजूद जीविका प्रबंधन की ओर से दवाब देकर महिला समूह की बैठकों एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम आयोजित कर गरीब महिलाओं को मौत के मुंह में धकेलने की तीखी निंदा की गई। सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि जीविका प्रबंधन के ऐसे मनमानी से कोरोना वायरस का खतरा कई गुना अधिक बढ़ जाता है। वहीं, जीविका परियोजना का कार्य कोई आवश्यक सेवा के तहत नहीं आता है जिसका होना जरूरी है। जीविका के दो दर्जन से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कई लोग होम क्वारेंटाइन में हैं। जबकि कुछ लोग की स्थिति चिंताजनक होने पर अस्पताल में भर्ती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से प्रबंधन की मनमानी की शिकायत भारत सरकार के गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं बिहार सरकार से काम बंद कराने का निर्णय लिया गया। अगर 21 जुलाई तक जीविका प्रबंधन खुद से काम बंद करने का आदेश जारी नहीं करती है तो बाध्य होकर कैडर संघ 22 जुलाई से संपूर्ण बिहार में जीविका का कामकाज ठप कर अपनी सुरक्षा के साथ-साथ समाज के अन्य लोगों की सुरक्षा करेगी। बैठक में प्रदेश महासचिव विवेक कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष भारती कुमारी, जितेंद्र कुमार शर्मा, मनोज यादव, सुमन कुमार झा, प्रवीण कुमार, रंजन कुमार, सुनील जायसवाल, रीमा कुमारी, नैना देवी, शोभा कुमारी, आशा कुमारी, कंचन कुमारी, चंदन कुमार, संतोष पासवान, नवीन कुमार, दुलाल चंद्र, मनोरथ कुमार, ललिता देवी, संगीता देवी आदि ने भाग लिया।

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