विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक रहीं 150 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां, निर्वाचन आयोग ने जारी की सूची
बिहार विधानसभा चुनाव में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय पार्टियों के अलावा रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दल भी उतरने की तैयारी में हैं। बिहार के 28 जिलों से ऐसी करीब 150 पार्टियां चल रहीं हैं, जिनका मुख्यालय बिहार है। स्वयंभू वजूद वाली इन पार्टियों को कम ही लोग जानते हैं। आम तौर पर ये चुनाव में ही नजर आती हैं। इनमें से कई पार्टियों के मुख्यालय पटना में हैं, तो कइयों के राज्य के अन्य जिलों में। दिलचस्प है कि मतदाताओं को चुनाव के दौरान आकर्षित करने के लिए इन पार्टियों ने नामों का चयन भी बहुत सोच-समझकर किया है।
उदाहरण के तौर पर सर्वहारा दल। यह जमुई की पार्टी है। साथी और आपका फैसला पार्टी। इसका दफ्तर वैशाली में है। आप और हम पार्टी। यहां तक कि एम्स पार्टी भी है। इसका कार्यालय शिवहर में है। इसके अलावा नेशनल टाइगर पार्टी और राजनीतिक विकल्प पार्टी भी है। चुनाव करीब आते ही निर्वाचन विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त इन पार्टियों की अद्यतन लिस्ट जारी की है।
ये पार्टियां अलग-अलग नाम पते के साथ बिहार के 28 जिलों से चल रही हैं। समस्तीपुर, भागलपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, जमुई, भोजपुर, बांका, मधुबनी, रोहतास, कटिहार, पूर्णिया, नालंदा, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, पू. चंपारण, बक्सर, लखीसराय, गया, सारण, सुपौल, कैमूर, खगड़िया, प. चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, नवादा में इनके दफ्तर हैं।
सिंबल आवंटन में करनी पड़ती है मशक्कत
ये पार्टियां चुनाव के दौरान खूब सक्रिय दिखती हैं और चुनाव समाप्त होते ही दस्तावेजों में सिमट जाती हैं। इन पार्टियों के कारण चुनाव आयोग को भी लंबा एक्सरसाइज करना पड़ता है। खासकर सिंबल के आवंटन में। इधर, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय दलों को भी इस बार चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में एहतियात बरतनी होगी। चुनाव आयोग ने उन्हें पत्र लिखकर कहा है कि जिन प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होंगे, उनके बारे में अखबार में सूचना देकर बताना होगा कि उन्हें क्यों चुना।
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