बिजली तथा वन विभाग की मिलीभगत से गवाह को बनाया अभियुक्त, दोषी को छोड़ा

अगर किसी मामले में प्रशासन की मदद करने वाला ही गुनाहगार बन जाए तो लोग किस प्रकार से प्रशासन की मदद करेंगे। यह काफी सोचनीय विषय है। कुछ ऐसा ही मामला सिकठी पंचायत में सामने आया है। जब वन विभाग के एक ऑफिसर के द्वारा गवाह को ही एक मामले में अभियुक्त बना दिया गया है। जबकि दोषी व्यक्ति को पेड़ कटाई मामले से बाइज्जत बरी कर दिया गया है।

बताया जाता है कि सिकठी पंचायत के सुजायतपुर गांव के समीप सड़क पर वृक्ष कटाई मामले में बिजली विभाग के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी आपस में मिलीभगत कर अवैध रूप से वृक्ष काटने की मामले में गवाह को ही अभियुक्त बना दिया है। जबकि इस पूरे मामले में राजपुर प्रखंड के बीडीओ अरुण सिंह के द्वारा क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान स्वयं ही पेड़ को काटते ही रंगे हाथ देखा गया और इसकी साक्ष्य भी मोबाइल से वीडियो बनाकर बिजली विभाग, जिला वन पदाधिकारी, बिजली विभाग के एसडीओ, कर्मचारी और सीओ को भी सौंपा गया था।

जिसमें अवैध रूप से पेड़ काटने की सभी साक्ष्य स्पष्ट है। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण सिंह ने बताया कि बीते 21 मई को हाई स्कूल सिकठी तथा पंचायत के अन्य क्वारेंटाइन सेंटर के निरीक्षण के क्रम में कैथहर खुर्द पुल के पास सुजायतपुर गांव जाने वाले रास्ते पर शीशम का हरा पेड़ काटते हुए पाया गया था। पेड़ काटने वाले व्यक्ति द्वारा बताया गया कि बिजली मिस्त्री शिव शंकर यादव के कहने पर पेड़ काटा जा रहा है।

उस समय सुजायतपुर गांव के नित्यानंद सिंह उर्फ बिट्टू सिंह अपने छोटे भाई चिंटू सिंह तथा सत्येंद्र खरवार के साथ उपस्थित थे। उनके द्वारा बिजली मिस्त्री शिव शंकर यादव के द्वारा पेड़ कटवाने को लेकर गवाही भी दिया गया था। बहरहाल इस मामले में बीडीओ के द्वारा भी बिजली मिस्त्री शिव शंकर यादव पर कार्रवाई करने को लेकर क्षेत्रीय वन पदाधिकारी को नोटिस भेजा गया है।
सिकठी पंचायत के मुखिया गुड़िया देवी के द्वारा 2 जून को प्रतिवेदित किया गया कि वन विभाग द्वारा शिव शंकर यादव बिजली मिस्त्री पर कार्रवाई न कर के पेड़ काटने के विरुद्ध गवाही देने वाले नित्यानंद सिंह, चिंटू सिंह तथा सत्येंद्र खरवार पर करवाई किया गया है। जो नियम अनुकूल नहीं है। मुखिया गुड़िया देवी के द्वारा निर्दोष को बचाते हुए दोषी के ऊपर उचित कार्रवाई किए जाने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को नोटिस दिया गया है।

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