अब घरों में लगेगा बिजली का पावर सब स्टेशन, सरकार मुहैया करा रही सोलर पावर प्लांट

ट्रिपिंग से शहर वासियों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल जल-जीवन-हरियाली योजना अंतर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन अब आपकी घरों के छत के ऊपर होने वाला है। इसके लिए बिजली कंपनियों की देख रेख में आम आदमी के घरों के ऊपर आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमता वाले सोलर पावर प्लांटों के लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सोलर पावर प्लांट के लग जाने के बाद अब लोग अपनी घरों में ही अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे।

इससे जहां महंगी बिजली से लोगों को मुक्ति मिल सकेगी वहीं पर्यावरण का संरक्षण को भी काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा। डीएम ने बिजली कंपनी के लोगों व संबंधित एजेंसी के साथ बैठक के बाद जिले में लागू होने जा रहे इस नए व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की विस्तार से जानकारियां दी। उन्होंने जिलावासियों से इस महत्पूर्ण, उपयोगी व लाभकारी योजना का लाभ लेने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत अपने-अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगा कर बिजली की बचत करें ताकि इससे अक्षय ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण का संरक्षण होगा।

बिजली कंपनियां तय करेंगी सोलर प्लांट लगाने वाली एजेंसिंया, बाइस जून से आवेदन कर सकेंगे जरूरतमंद
डीएम ने बताया कि इच्छुक लोगों की छत के ऊपर सोलर प्लांट का संस्थापन होगा। इससे बिजली के खर्च में भारी बचत होगी। संबंधित एजेंसी द्वारा सोलर प्लांट का पांच वर्षों तक निःशुल्क रख-रखाव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल सामान्यत: 25 वर्षों तक कार्य करता है।

बिजली उपभोक्ता अपने निजी परिसर में रूफ टाॅप प्लांट के संस्थापन के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साइट पर जाकर आगामी बाइस जून से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सुविधा दी जा रही है। घर की छत पर प्लांट के संस्थापन के लिए 1 से 3 किलोवाट तक अनुमानित लागत 49,710 रुपए है। 65 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने लगाई है मुहर
पहली बार पर्यावरण के अनुकूल इस अत्याधुनिक सोलर प्रणाली को जिले के अमथुआ पंचायत में आजमाया गया था। तब सीएम नीतीश कुमार ने डीएम नवीन कुमार के इस इनोवेटिव कार्य को आगे बढ़ाकर प्रस्ताव की मांग की थी ताकि इसे पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से लागू कराया जा सके। अब जिलाधिकारी के इस प्रस्ताव को जमीन पर उतारने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मंजूरी दे दी है। इसकी खासियत है कि इस पावर प्लांट का कनेक्शन सीधे बिजली के आम सिस्टम से जुड़ा रहेगा। इसमें बैट्री की जरूरत नहीं होगी।

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Now houses will have power sub-station, government is providing solar power plant

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