बरबीघा में आधे से अधिक किसान रह गए कृषि इनपुट योजना से वंचित, बढ़ी परेशानी

सरकार द्वारा किसानों को कृषि इनपुट योजना के तहत दिया जाने वाला मुआवजा हाथी का दांत सिद्ध हो गया। कृषि इनपुट योजना के लिए आवेदन करने वाले बरबीघा प्रखंड के नगर परिषद और सभी 10 पंचायतों में आधे से अधिक किसानों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा जिन किसानों का आवेदन स्वीकार किया गया है उन्हें भी क्षति के हिसाब से मुआवजा न देकर अपने हिसाब से मुआवजा जिला प्रशासन द्वारा तय किया गया है। प्रखंड कृषि कार्यालय के कृषि समन्वयक राजेश कुमार ने बताया कि कृषि इनपुट योजना के तहत बरबीघा से मुआवजा के लिए कुल 5757 आवेदन ऑनलाइन किए गए थे जिसमें लगभग 3 हजार आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया।

स्थानीय प्रतिनिधि और सांसद की पहल भी काम न आ सकी, किसान बेबस
ज्ञात हो कि इस वर्ष भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण बरबीघा प्रखंड के सभी पंचायतों में गेहूं, दलहन, तेलहन के साथ-साथ सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। पहले तो सरकार ने कृषि इनपुट योजना देने से मना कर दिया लेकिन जब स्थानीय प्रतिनिधि के साथ सांसद चंदन सिंह ने पहल करते हुए डीएम को आवेदन सौंपकर किसानों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की थी।

डीएम ने आवेदन पर संज्ञान तो लिया लेकिन कुल जमा किए गए आवेदनों में से आधा से ज्यादा आवेदन रिजेक्ट होने के कारण किसानों की कमर ही टूट गई। सांसद की पहल भी किसानों को उनका हक नहीं दिला पाई। सर्वा पंचायत के मुखिया तथा किसान शंभू सिंह ने बताया कि पंचायत में सैकड़ों किसानों को ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ था लेकिन आवेदन रिजेक्ट होने के कारण किसान खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। कमोबेश सभी पंचायत के किसानों का यही हाल है।

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