चौड़ीकरण करने सहमति लिए बिना निजी जमीन का अधिग्रहण

ग्राम पंचायत धनोरा से रिसाली तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य दोबारा शुरू होते ही विवाद गहरा गया है।
क्षेत्रीय लोगों ने इन पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने बिना उनकी सहमति के चौड़ीकरण का हवाला देकर उनके स्वामित्व वाली जमीन पर सड़क निर्माण शुरू कर दिया। जबकि इसे लेकर उन्हें न तो विभाग की ओर से कोई नोटिस दिया गया। और न ही प्रभावितों को मुआवजा दिया गया। आवेदक नीरज डोंगरे, डीके अग्रवाल, वाईएस देवांगन और नवनीत पवार ने बताया कि धनोरा चौक से रिसाली करीब ढाई किमी सड़क निर्माण होना है। इससे पहले मार्ग के चौड़ीकरण का काम होना है। करीब 25 मीटर चौड़ी की वजह रास्ते में पड़ने लोगों को निर्माण और खाली प्लाट से 10 से 12 मीटर जमीन सड़क आ रही है। धनोरा से रिसाली तक करीब 80 से 90 लोगों की जमीन प्रभावित हो रही है। लेकिन विभागीय अधिकारियों ने किसानों और भू-स्वामियों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया को बिना अपनाए और बिना उन्हें कोई पूर्व सूचना दिए 29 अप्रैल से चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया। इससे प्रभावित लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। प्रभावित भू स्वामी जेडी साहू ने बताया कि इस संबंध में जिला प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से आपत्ति दर्ज कराई है। अब सोमवार को एसडीएम खेमलाल वर्मा खुद मौके का मुआयना करके जांच करेंगे।
मौके की जांच करेंगे
"इस संबंध में सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके की जांच की जाएगी। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी।"

-विजय कोराम, ईई, पीडब्ल्यूडी

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Acquisition of private land without consent to widen

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