सर्विस बुक ऑनलाइन नहीं तो प्रधान का वेतन होगा बंद

सरकारी कर्मियों का सर्विस बुक। ऑनलाइन नहीं किए जाने पर कार्यालय प्रधान का वेतन बंद किया जाएगा। इस बारे में जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने आदेश जारी किया है। जिसमे सभी डीडीओ के अलावे उप विकास आयुक्त परियोजना निदेशक आत्मा, जिला प्रोबेशन कार्यालय,उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा एवं अवर निबंधन मोहनिया को छोड़कर सभी विभागों को डाटा कैप्चर फॉरमैट भरने का निर्देश दिया गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव सह मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के आदेश के आलोक में एचआरएमएस के अंतर्गत डाटा कैप्चर फॉरमैट में राज्य कर्मियों के सेवा पुस्तिका सेवा अभिलेख के डिजिटाइजेशन की प्रविष्टि का कार्य एक जून से प्रारंभ करते हुए प्रतिदिन प्रतिवेदन की मांग की गई है। परंतु अधिकांश कार्यालय द्वारा डाटा कैप्चर फॉरमेंट में प्रविष्टि का कार्य नहीं किया जा रहा है। जो अत्यंत खेद का विषय है।

इस मामले मे निर्देश दिया गया है कि जिन कार्यालयों द्वारा अभी तक एचआरएमएस अंतर्गत डाटा कैप्चर फॉरमैट में प्रविष्टि का कार्य नहीं किया गया है वह एक सप्ताह के अंदर सभी कर्मियों का डाटा प्रविष्ट करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि सभी सरकारी कर्मियों की। सेवा पुस्तिका को ऑनलाइन किया जाना है। जिसके लिए डाटा कैप्चर फॉरमैट को भरना है। इसके बावजूद निकासी एवं विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। दर्जनों विभागों द्वारा अब तक इसका कार्य शुरू नहीं किया गया है।
ट्रेनिंग के बावजूद लापरवाही
समय से प्रविष्टि का कार्य नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर उक्त कार्यालय प्रधान का वेतन स्थगित करने की कार्यवाही की जाएगी।

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