2 लाख 97 हजार किसानों को एक सप्ताह में मिल जाएगी फसल सहायता राशि, शेष अन्नदाताओं को जांच के बाद मिलेगी

4 लाख से अधिक किसानों के खाते में जल्द ही फसल सहायता योजना की 300 करोड़ से अधिक राशि जाएगी। खरीफ 2019 की धान और मक्का फसल की क्षति के अनुसार राशि सरकार देगी। सहकारिता विभाग ने राशि भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। एक सप्ताह के अंदर ही राशि संबंधित किसानों के खाता में जाने लगेगी। सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने बताया कि 2201 पंचायत के 2 लाख 97 हजार 240 किसान इस योजना के लिए जांच में योग्य पाए गए हैं।

इन्हें 215.16 करोड़ की राशि जाएगी। शेष 1.64 लाख किसानों की भी जांच कर जल्द ही राशि भेजी जयेगी।खरीफ 2019 में लगभग 25 लाख किसानों ने फसल सहायता योजना के लिए निबंघन कराया था। पंचायतवार फसल कटनी के आधार पर फसल क्षति का आकलन कर फसल सहायता राशि देने का प्रावधान है।
क्या है प्रावधान

• 7500 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा का प्रावधान आधा प्रतिशत भी नुकसान पर
• 37 जिलों के 2201 पंचायतों के 2.97 लाख किसानों की जांच पूरी
• सहकारिता विभाग ने राशि भेजने की तैयारी की
• 1.64 लाख किसानों की जांच रिपोर्ट भी जल्द मिलेगी
• पीएम फसल बीमा योजना के बदले बिहार में दो साल पहले शुरू हुई फसल सहायता योजना
• इस योजना में किसानों को प्रीमियम की कोई राशि नहीं देनी होती है
• बीमा कंपनी की भूमिका नहीं, सरकार फसल नुकसान का आकलन कर देती है क्षतिपूर्ति

अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए मुआवजा

फसल की क्षति 20 प्रतिशत से कम चाहे आधा प्रतिशत ही क्षति क्यों न हुई हो, किसान को प्रति हेक्टेयर 7500 रुपये मुआवजा दिया जाता है। 20 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति पर 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए मुआवजा का प्रावधान है। राज्य में पिछले दो साल से पीएम फसल सहायता योजना के बदले फसल सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना में बीमा कंपनियों की कोई भूमिका नहीं रहती। किसान को भी कोई प्रीमियम राशि नहीं देनी होती है।

पहले किसानों को 1.5 या 2% प्रीमियम राशि देनी होती थी
सहकारिता विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पहले फसल बीमा योजना में लगभग 300 से 500 करोड़ से अधिक राशि बीमा कंपनियों को बचत होती थी। किसानों को भी 1.5 या 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि देनी होती थी। खरीफ 2019 की फसल सहायता राशि देने के बाद फिर जल्द ही रबी 2019-20 की भी फसल सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। बाढ़, सुखाड़, कम बारिश, अधिक बारिश, फसल में चाहे किसी भी कारण उत्पादन में कमी होने पर इस योजना के तहत राशि दी जाती है।
राज्य के किसानों को दोहरा लाभ
1. कृषि विभाग इनपुट अनुदान अलग देती है। इसमें संचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 13500 रुपये व असिंचित क्षेत्र के लिए।
2. 6500 रु. प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। इसमें किसी भी किसान को 1000 रुपए से कम नहीं देने का प्रावधान है।

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2 lakh 97 thousand farmers will get crop assistance amount in a week, remaining food givers will get after scrutiny

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