स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट से कमिश्नर आउट, अब एसपीवी कंपनी के अध्यक्ष प्रधान सचिव

स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट में कमिश्नर वंदना किन्नी की भूमिका पर सवाल उठने के बाद नगर विकास और आवास विभाग की ओर से सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट से कमिश्नर बाहर रहेंगे। यह व्यवस्था न केवल भागलपुर, बल्कि बिहार के उन सभी शहराें के लिए बनी है, जाे स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट में शामिल हैं।

अब केंद्र प्रायाेजित स्मार्ट सिटी मिशन याेजना के तहत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ शहर काे स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए गठित एसपीवी कंपनी (स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी) के बाेर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष पद पर संबंधित प्रमंडलाें के प्रमंडलीय आयुक्त की जगह नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव काे नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई है।

नई व्यवस्था के तहत स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट की पूरी तरह से देख-रेख विभाग के प्रधान सचिव करेंगे। भागलपुर का स्मार्ट सिटी में चयन मई 2016 में हुआ था। चयन का चार साल से अधिक समय बीत चुका है। लेकिन अभी दाे माह पहले तक भागलपुर में 60.29 कराेड़ रुपए की केवल दाे ही याेजनाएं शुरू हाे पाई हैं। इनमें सैंडिस कंपाउंड का साैंदर्यीकरण और पुलिस लाइन में बन रहे कमांड एंड कंट्राेल का भवन शमिल है। बता दें कि इस बदलाव के पीछे स्मार्ट सिटी मिशन की सुस्त गति भी है।
दरअसल, भागलपुर स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट को लेकर कमिश्नर वंदना किन्नी हाल के दिनाें में विवादाें में घिर गईं। स्मार्ट सिटी प्राेजेक्ट के तहत 34 कराेड़ की लागत से सैंडिस कंपाउंड में चल रहे साैंदर्यीकरण के काम में घटिया सामग्री और मानक की अनदेखी कर काम किया जा रहा था। दैनिक भास्कर ने इस मसले काे 11 दिसंबर 2020 काे प्रमुखता से उठाया।

भास्कर ने भागलपुर इंजीनियर काॅलेज के एक्सपर्ट की टीम के साथ निर्माण की टेक्निकल ऑडिट कराई। इसमें कई तरह की गड़बड़ी सामने अाई। कच्ची ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। बालू में मिट्टी और पत्थर की मिलावट थी ताे अन्य मानकाें की भी अनदेखी की जा रही थी। खबर छपी। चौंकाने वाली बात यह कि कमिश्नर ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य समेत पूरी टीम के तकनीकी ज्ञान पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया।

इतना ही नहीं सैंपल ले जाने को लेकर कंपनी को सलाह के अंदाज में कहा कि चाहें तो प्राचार्य पर चोरी की एफआईआर करवा दें। 12 दिसंबर 2020 काे नगर विधायक अजीत शर्मा तत्कालीन नगर आयुक्त के साथ वहां गए थे और गड़बड़ी पकड़ी थी। फिर 13 दिसंबर 2020 काे मेयर सीमा साह भी गई थी और उन्हाेंने भी अनियमितताएं देखीं।

कमिश्नर ने कहा था, कुछ पत्रकार एजेंसी से रंगदारी मांग रहे हैं
स्मार्ट सिटी कंपनी की अध्यक्ष सह कमिश्नर वंदना किन्नी बजाय निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई और चेतावनी के उसके बचाव में उतर गईं। आनन-फानन में 28 दिसंबर 2020 काे प्रेस कांफ्रेंस तक बुला लिया। दो साल में पहली बार वे प्रेस कांफ्रेंस कर रहीं थी। यह प्रेस कांफ्रेंस एजेंसी के बचाव में किया गया।

इसमें उन्हाेंने कहा था कि एजेंसी काम अच्छा कर रही है। लेकिन कुछ राजनेता साजिश के तहत बदनाम कर रहे हैं। उन्हाेंने इशारे में नगर विधायक अजीत शर्मा पर आराेप लगाया। साथ ही प्रेस कांफ्रेंस में उनकी भाषा और अंदाज भी आपत्तिजनक रही। उन्होंने भास्कर को भी धमकाने की कोशिश की।

सवाल पूछने पर मर्यादा के खिलाफ जाकर शटअप कहा। ये भी कहा कि कुछ पत्रकार एजेंसी से रंगदारी मांग रहे हैं। भास्कर ने कहा- ऐसा है तो आपको प्रेस कांफ्रेंस में नाम सार्वजनिक करना चाहिए और एफआईआर करवानी चाहिए। इस पर भी कमिश्नर मर्यादा की सीमा लांघ गईं। पलटवार नगर विधायक अजीत शर्मा ने किया। उन्हाेंने खुलकर कमिश्नर पर ठेकेदार से मिले हाेने का आराेप लगाया।

स्कूल बस समेत सभी व्यावसायिक वाहनों के टैक्स-जुर्माने में छूट

कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने सूबे में निबंधित सभी प्रकार के वाहनों के रोड टैक्स पर लगने वाले अर्थदंड को माफ करने का निर्णय लिया है। बिहार में निबंधित व्यावसायिक पैसेंजर वाहन व स्थायी परमिट के आधार पर चलने वाले और रोड टैक्स देने वाले व्यावसायिक पैसेंजर वाहन के वाहन स्वामियों को कुल 63 दिनों के टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अलावा हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का अब मुफ्त इलाज होगा। होमगार्ड के रेगुलर जवानों को भी ग्रेड-पे दिया जाएगा। बिहार पुलिस की तर्ज पर होमगार्ड के वैतनिक जवानों को ग्रेड पे मिलेगा।

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Commissioner out of Smart City Project, now Principal Secretary, Chairman of SPV Company

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