अबतक आंगनबाड़ी केद्रों को शौचालय नसीब नहीं
पूरा जिला खुले से शौच मुक्त घोषित हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी जिले में 250 आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे खुले में शौच करने जाने को मजबूर हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में न तो अपना भवन है और ना ही शौचालय है। आईसीडीएस के आंकड़े बताते हैं कि जिले के करीब 64 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों को लंबी अवधि बीतने के बाद भी अपना भवन नसीब नहीं हो सका है और ना ही शौचालय बनाया गया है। विभाग के आंकड़े ही जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा की पोल खोल रहे हैं। जिले में चल रहे 2860 आंगनबाड़ी केंद्रों में से मात्र 1050 केंद्रों को ही अपना भवन नसीब हो सका है।
हालांकि सरकार ने 1050 केंद्रों को अपना भवन तो उपलब्ध कराया, लेकिन इनमें से कई केंद्रों में पेयजल तथा शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सका है। सरकारी भवन से युक्त आंगनबाड़ी केंद्रों में से 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। इसके अलावा अन्य सरकारी भवनों में चल रहे 10 आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन केंद्रों के बच्चों को खुले में शौच को जाने को विवश होना पड़ता है।
पीने के पानी की सुविधा भी नही|विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जिले में चल रहे 2860 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 146 केंद्रों पर आजतक पीने के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। इनमें से 137 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अपना भवन उपलब्ध कराया है।
निजी बथान व दालान में भी हो रहा केंद्र संचालन
भवन की उपलब्धता नहीं होने के कारण आज भी कई आंगनबाड़ी केंद्र जहां-तहां संचालित होते हैं। विभाग के आंकड़ों में भले ही केंद्र किराए के मकान में चलते हैं, लेकिन किराए के भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में कई केंद्र निजी बथान व दालान में संचालित हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जबकि पूर्व में ही सरकार ने दिशानिर्देश जारी कर रखा है कि किसी भी स्थिति में इन केंद्रों को निजी भवन में नहीं चलाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कई आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका अपने बथान में सेंटर चला रही हैं।
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