प्रवासियों के लिए केंद्र की 50 हजार करोड़ की योजना, देश के 116 जिलों में से 32 बिहार के

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। 50 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के तहत लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी कामगारों को हुनर के मुताबिक काम मिल सकेगा। मिशन मोड में इस योजना के तहत
125 दिनों तक काम चलेगा। साथ ही इस योजना के लिए किसी तरह के आवेदन की प्रक्रिया नहीं होगी। योजना बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में लागू होगी। कुल 116 में से बिहार के 32 जिलाें में यह याेजना लागू की गई है। मोदी ने कहा, इस योजना से आपके आत्मसम्मान की सुरक्षा भी होगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहार के श्रमिकों को काफी कष्ट हुआ।

केंद्र सरकार की योजना बिहार में श्रमिकों के लिए मददगार साबित होगी। राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। मनरेगा, सड़क निर्माण कार्य, अन्य विकास कार्यों के साथ 7 निश्चय योजनाओं और जल-जीवन-हरियाली से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य की भी योजना,एक पंचायत में 2.30 करोड़

राज्य सरकार ने अपनी तरफ से केंद्र की तर्ज पर इसी तरह की याेजना इन सभी 32 जिलाें में शुरू की है। इसका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री से ही कराया गया। इसके तहत अभी तेलिहार पंचायत में 2.30 करोड़ मंजूर किए गए। वहीं केंद्र सरकार इस अभियान के तहत पंचायत में 3.43 करोड़ व्यय कर रही है।

योजना के तहत प्रवासियों को ये काम मिलेंगे

जल जीवन मिशन, ग्राम सड़क योजना जैसी योजना के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, ग्राम पंचायत भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग के काम, कुओं का निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्र का काम, पीएम आवास योजना का काम, ग्रामीण सड़क और सीमा सड़क, पीएम कुसुम योजना, पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, पशु शेड बनाने का काम, केंचुआ खाद यूनिट तैयार करना, पौधारोपण शामिल है।

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रोजगार अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुभारंभ करते पीएम। साथ में हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

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