बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को भी दिए जाएंगे 1-1 हजार रुपए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अबतक 94 लाख 85 हजार कार्डधारियों को 1-1 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्ह्ति कर उनकी मदद की जाएगी। सीएम ने शुक्रवार को राज्य की जनता के नाम संदेश दिया।
सीएम ने कहा कि देश में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। समाज के हित में लाॅकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है। हर व्यक्ति का सचेत रहना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र प्रभावी उपाय है। कहा कि सरकार राज्यवासियों की पूरी मदद कर रही है। बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए दूसरे राज्यों से समन्वय करके आवश्यक मदद उपलब्ध करा रहे हैं।

9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केन्द्र चलाए जा रहे हैं। वहां लोगों को भोजन और राशन सामग्री भी दी जा रही है। इन राहत केंद्रों पर अभी तक 7 लाख 66 हजार 920 लोगों की मदद की गई है। दिहाड़ी मजदूरों, ठेला वेंडरों, रिक्शा चालकों के लिए 150 आपदा राहत केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

सोमवार से खुलेंगे राज्यसरकार के सभी दफ्तर

सोमवार 20 अप्रैल से राज्य सरकार के सभी दफ्तर खुल जाएंगे। विभागों ने लॉकडाउन-2 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के बाद यह आदेश जारी किया है। केंद्र ने 15 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में 20 से राज्य और केंद्र के सभी कार्यालयों को खोलने का आदेश दिया था। आदेश फिलहाल 3 मई तक लागू रहेगा। गृह समेत राज्य सरकार के विभागों ने 20 से सभी कार्यालय, कोषांग, निदेशालय और अधीनस्थ कार्यालयों को खोलने का आदेश जारी किया है। ग्रुप एक और ग्रुप दो के पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जबकि ग्रुप तीन और चार तथा संविदा पर नियुक्ति 33 फीसदी कर्मचारी काम पर आएंगे। वहीं ट्रेन से आने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए छूट तीन मई तक जारी रहेगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी देश के 9 राज्यों के 12 शहरों में 50 से अधिक राहत केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

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